दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई Odd-Even योजना तो आपको बड़े अच्छे से याद होगी। हाल ही में दिल्ली सरकार ने इस योजना को फिर से लागु करने की बात रखी है। लेकिन इस योजना के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दाखिल की गई।16 सितम्बर को दाखिल करी गई इस याचिका को एनबीटी ने खारिज कर दिया है।
आपको बता दें, हाल ही में, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने 4 से 15 नवंबर के बीच में ODD-EVEN योजना को लागू करने की घोषणा की थी।
पिछले दिनों अरविन्द केजरीवाल की सरकार ने यह कहा था कि दिल्ली में प्राइवेट बसों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति लागू की जायेगी। इस नीति से प्राइवेट बसों की संख्या बढ़ेगी। सरकार ने यह भी कहा कि दस माह के अंदर बसों की संख्या करीब 4 हज़ार पहुँच जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की जा सकती है।
साल 2016 और 2017 में भी इस योजना को देश की राजधानी में लागु किया जा चूका है। यह योजना जनवरी 2016 और अप्रैल 2016 में शुरू की गयी थी। साल 2016 में 1 जनवरी-15 जनवरी और 15 अप्रैल-30 अप्रैल और साल 2017 में 13 नवंबर – 17 नवंबर तक शुरू किया गया। हालांकि पहली बार ODD-EVEN योजना में महिलाओं को छूट दी गयी थी।
दिल्ली सरकार ने इस योजना को लागू करने का कारण यह बताया था कि ऐसा करने से दिल्ली में बढ़ रहे प्रदुषण के स्तर को कम किया जा सकता है। इस योजना के लिए सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का समय दिया गया था। गाड़ी के नंबर प्लेट की आखिरी संख्या के ऑड-इवन के हिसाब से न होने के कारण लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया था। जुर्माने की राशि थी 2000 रुपए।
ODD-EVEN सरल भाषा में समझें तो यह होगा कि ऑड तिथियों वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ियां और इवन तिथियों वाले दिन इवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर दिखाई देंगी। यानी इन ODD-EVEN वाली तिथियों वाले दिन सिर्फ इसी क्रम से गाड़ियां नज़र आनी चाहिए।
