असल में रूस में एक सम्मलेन होने वाला है, जिसका नाम है ईस्टर्न इकनोमिक फोरम। यह सम्मलेन सितम्बर में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अथिति की भूमिका निभाएंगे। इस सम्मलेन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमार पुतिन ने जून में हुए शंघाई सहयोग संगठन सम्मलेन में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी को सम्मलेन के लिए न्योता दिया था।
प्रधानमंत्री के जाने से पहले देश के 5 अहम राज्यों के मुख्यमंत्री उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ रूस जाएंगे। वे वहां जाकर निवेश की संभावनाओं के बारे में जाँचेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले महीने 2 दिन के लिए रूस जाएंगे।
इस दौरे में प्रतिनिधियों को रुस में खेती, खाद्य और ऊर्जा के काम में निवेश करना और तकनीकी विकास का आदान-प्रदान जैसे मुद्दों पर काम करना होगा। कहा जा रहा है कि 12-13 अगस्त को निवेशकों का प्रतिनिधि मंडल रुस पहुँच जाएगा।
इस टीम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, गोवा सीएम प्रमोद सावंत, हरियाणा सीएम मनोहरलाल खट्टर, गुजरात सीएम विजय रुपाणी व महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस होंगे। इसमें सभी राज्यों के अधिकारी और पब्लिक-प्राइवेट सेक्टर के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे।
उपभोक्ताओं को मिलेगा न्याय, लोकसभा में पारित हुआ उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019
वहीं लोकसभा में एक और विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक का नाम है – उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019। केंद्र सरकार ने दावा किया था कि इस विधेयक के पास होने के बाद से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी शिकायतों पर काम किया जाएगा। उधर विपक्ष, सरकार के खिलाफ जा रहा था। विपक्षी दल का कहना था कि ऐसा करने से सरकार राज्यों के अधिकारों को अपने हाथ में ले रही है। उपभोक्ता मामलों के राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे ने सदन में कहा कि इस विधेयक को बनाने के लिए संसद की स्थायी समिति ने आग्रह किया था। मंत्री का कहना है कि इस विधेयक की सहायता से उपभोक्ताओं को परेशानी से मुक्त किया जाएगा। जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। इसके आने के बाद उपभोक्ता राज्य और केंद्रीय आयोग को अपने मामले के फैसले के आधार पर सवाल-जवाब कर सकता है।
गत गुरुवार को उत्तर प्रदेश के राज्य विधानसभा में निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक का काम 27 निजी विश्वविद्यालयों को कानूनी सीमा के अंदर काम करने वाला होगा। मंगलवार को इस विधेयक को पेश किया गया था।गुरुवार को इसे ध्वनि मत होने के बाद पारित किया गया।
