One nation-one ration card – Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution ने पूरे देश में ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने की घोषणा की है। यह योजना 30 जून 2020 को लागू की जा सकती है।
One nation-one ration card योजना के तहत सार्वजानिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लोग को देश के किसी भी हिस्से में राशन खरीद सकते हैं। इस करेड़ की वजह से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का फायदा उठाया जा सकता है। अगर कोई राज्य अपने स्तर पर अपने नागरिकों के लिये किसी तरह की खाद्य सुरक्षा योजना चला रहा है तो अन्य राज्य के नागरिक इसका फायदा नहीं ले पाएंगे।
इस समय आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ऐसे 10 राज्य हैं, जहाँ खाद्य और अन्न वितरण का 100 प्रतिशत कार्य PoS मशीनों के ज़रिये हो रहा है।
इन राज्यों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की सभी दुकानों को पहले से ही इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है और इसके साथ यहाँ के लोग अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की किसी भी दूकान से अनाज प्राप्त कर सकता हैं।
अगर One nation-one ration card योजना की जरुरत के बारे में बात करें तो – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आधार पर पूरे देश में कहीं भी राशन उपलब्ध हो सकेगा। इस योजना से गरीब वर्ग, मजदुर वर्ग और ऐसे लोगों को मदद मिलेगी जो अपनी ज़िन्दगी, रोजगार या किसी दूसरे कारन से एक राज्य से दूसरे राज्य में रहने के लिए जाते हैं।
One nation-one ration card योजना का मूल उद्देश्य कई राज्यों से राशन लेने वालों के लिए एक ही राशन कार्ड रखने वालों पर रोक लगाना होगा।
क्या है PoS और DoS ?
PoS यानी पॉइंट ऑफ सेल, यह एक स्थान है जहाँ ग्राहक द्वारा वस्तुओं या सेवाओं हेतु भुगतान किया जाता है। यहां बिक्री कर भी देय हो सकता है। यहाँ भुगतान करने के लिए कार्ड पेमेंट या वर्चुअल सेल्स पॉइंट का उपयोग किया जाता है।
