7th pay commission दिवाली से पहले मोदी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में ख़ुशी की लहर देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है की मोदी सरकार ने दिवाली के पहले एक बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की है। हालांकि बढ़ा हुआ भत्ता जुलाई से लागू होगा। पांच फीसदी बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है। बता दे कि देश में पहली बार ऐसा हुआ जब सरकार ने इतना ज्यादा महंगाई भत्ता बढ़ाया है। तो चलिए जनाते है पूरा मामला क्या है।
सरकारी खजाने पर 16 हजार करोड़ रुपए का पड़ेगा बोझ
सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने यह ऐलान करते हुए कहा कि अब सरकारी कर्मचारियों के अच्छे दिन आ गए है। इस साल के जुलाई से उनलोगों को 12 की जगह 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही 7वां वेतनमान पाने वाले कर्मचारी के वेतन में 900 रुपए से लेकर 12500 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। इसका लाभ करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। हालांकि इसके भले ही सरकारी खंजाने पर पहले के मुकाबले ज्यादा का बोझ पड़ सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा की सरकार इसका भरपाई कहा से करती है।
आशा सहयोगियों को भी खुशखबरी
मोदी सरकार ने न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को सौगात दिया है, बल्कि काफी दिनों से हड़ताल कर रहे आशा सहयोगियों को भी खुशखबरी दी है। जानकरी के मुताबिक सरकार इस बार से उनलोगों को 1000 की जगह 2000 रुपए देने जा रही है। इसके साथ ही कहा गया है कि सरकार किसानों को भी ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आधार लिंक करने की तारीख को बाधा दिया है। अब बचे हुए किसान 30 नवंबर तक अपना आधार लिंक करवा सकते है।
इस फॉर्मूले से करें डीए की गणना-
1. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये है फॉर्मूला-
महंगाई भत्ता (प्रतिशत में) = [{AICPI का औसत (बेस ईयर 2001=100) पिछले 3 महीनों का-115.76}/115.76]x100
2. केंद्रीय सावर्जनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पिछले तीन महीने का डीए केल्कूलेट करने के लिए ये फॉर्मूला-
महंगाई भत्ता (प्रतिशत में) = [{AICPI का औसत (बेस ईयर 2001=100) पिछले तीन महीनों का-126.33}/126.33]x100
उपर दिए गए फार्मूला का इस्तेमाल करके आप भी अपने बढ़े हुए डीए की गणना कर सकते हैं। हालांकि शुरूआती दौर में इसका फायदा सिर्फ केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी ही उठा सकते है। कयास लगाया जा रहा है कि अब राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर सकती हैं।