New Delhi: Prime Minister Narendra Modi chairs a meeting of the Executive Committee (EC) for commemoration of 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, in New Delhi, Friday, Aug 30, 2019. (PIB/PTI Photo) (PTI8_30_2019_000201B)

Central Government का बंपर धमाका – इस साल दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र में चल रही मोदी सरकार ने ‘बंपर गिफ्ट’ दिया है। विधानसभा चुनाव 2019 से पहले इस कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात की गई। बुधवार को हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के 5% दैनिक भत्ता (डीए) को बढ़ाने की बात को अपनी और से हाँमी भर दी है।

Central Minister ने यह भी बोला कि आशा कर्मियों को दिया जाने वाला मानदेय एक हज़ार रुपए से बढ़कर दो हज़ार रुपए प्रतिमाह किया गया। कश्मीर इलाके से विस्थापित हुए 5,300 कश्मीरी परिवार के लिए भी एक फैसला लिया है। कैबिनेट ने हर परिवार के लिए 5.5 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें, यह 5300 परिवार बंटवारे होने के बाद पीओके से भारत आ गए थे। और कश्मीर से बाहर बस गए थे। यहीं, साल 2016 में प्रधानमंत्री ने कश्मीर में विस्थापित लोगों के लिए पुर्नवास पैकेज का ऐलान किया था जिसका फायदा अब यह लोग अपनाएंगे।

Central Minister प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में कहा कि बढे हुए भत्ते की रकम जुलाई 2020 से दी जायेगी। केंद्र सरकार के लिए गए इस फैसले का फायदा करीब पचास लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स को दिया जाएगा। खबर यह भी आ रही है कि इस फैसले की वजह से सरकार को सोलह हज़ार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

इस कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री ने किसानों को लेकर भी अहम बात की। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आधार कार्ड की जरुरी लिंकिंग की डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ाकर कर दी है। जिससे लाभान्वित किसानों के पास अपना अकाउंट आधार से लिंक कराने के लिए समय सीमा बढ़ गयी है।

अब यह देखना होगा कि इन फैसलों का लाभ किन किन लाभार्थियों को दिया जायेगा? क्या सरकार द्वारा दी गई समय सीमा तक इन फैसलों पर काम होगा या नहीं ? सरकार किस तरह से सोलह हज़ार करोड़ से अतिरिक्त बोझ उठाएगी ?

 

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