Delhi Bus Policy: दिल्ली के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कभी पानी के बिल में कटौती तो कभी बिजली के बिल में बदलाव, कभी शिक्षा की तरफ और ध्यान दिया जा रहा है तो कभी बच्चों के स्वस्थ्य जीवन के बारे में सोच-विचार हो रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का एक दम से असर दिखने लगा है या नहीं, यह सवाल तो करना ज़ाहिर है। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं, किन-किन चीज़ों पर दिल्ली सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है –
महिलाओं के लिए ‘फ्री बस सेवा’- केजरीवाल सरकार का यह तौहफा
इस साल भैया दूज के दिन दिल्ली सरकार ने सभी महिलाओं को बसों में फ्री सेवा का गिफ्ट दिया। अब दिल्ली की महिलाएं सभी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। पिछले सोमवार रात को डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त में सफर कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस नोटिफिकेशन में दिया गया था कि कोई महिला टिकट लेकर यात्रा करना चाहे तो, वह स्वतंत्र है। इसके साथ दिल्ली सरकार के परिवहन और कानून मंत्रालय को संभाल रहे मंत्री कैलाश गहलोत ने इस दिन को ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिये कहा, कि 29 अक्टूबर से दिल्ली की सभी बसों में महिलाएं फ्री में सफर कर सकेंगी।
दिल्ली के कर्मचारियों का भी रखा गया ध्यान
इसके साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम कर रहे 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए भी एक ऐलान किया। अब दिल्ली के पचास हज़ार से अधिक कर्मचारियों के वेतन में सरकार बढ़त करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पक्ष में अपना फैसला यही सुनाया कि न्यूनतम वेतन में वृद्धि होनी ही चाहिए। अब ऐसे में यह तो कहा जा सकता है कि इन कर्मचारियों को दिवाली का तौहफा देने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।
बिजली के बिल में किया गया यह बदलाव
वैसे, इस चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल का जादू अभी कम नहीं हुआ है। इसी साल अगस्त के पहले हफ्ते में दिल्ली में बिजली के बिल में एक बड़ा और अहम बदलाव, इस सरकार ने किया। खबर थी, कि दिल्ली में 200 यूनिट तक का इस्तेमाल करने पर अब कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। लेकिन, 201 यूनिट के इस्तेमाल करने के बाद लोगों को बिल देने के लिए जेब हलकी करनी होगी। यह खबर सुनकर कुछ लोग बड़े खुश हुए और कुछ इसे गलत बताने लगे।
रोजगार बढ़ाने पर भी दिया गया ध्यान
Delhi Bus Policy: राजधानी में रोजगार बढ़ाने के लिए कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय बनवाने का भी फैसला लिया था। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा, इस विश्वविद्यालय के लिए उप-राजयपाल की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली की विधानसभा में एक विधेयक लाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने यह आशा जताई की इस विधेयक के पारित होने के बाद सालभर के अंदर विश्वविद्यालय चलने लगेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस विश्वविद्यालय में अलग-अलग अवधियों के कई पाठ्यक्रम चलाएगें। यही नहीं, इस विश्वविद्यालय से पास होकर निकले छात्रों को सरकार रोजगार की भी गारंटी देती है। यह भी तो रोजगार के लिए मांग रखने के लिए एक अच्छी खबर है।
प्रदुषण को कम करने के लिए – ऑड-इवन फार्मूला
Delhi Bus Policy: इसके साथ दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण की समस्या पर दिल्ली सरकार ने बहुत काम किया है। इस समय दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में स्मॉग देखने को मिल रहा है। पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा जलाई जा रही पराली का ही यह असर है, कि दिल्ली इस धुंए में जहरीली सांस ले रही है। इसके लिए उन्होंने एक स्कीम भी निकाली – ऑड-इवन फार्मूला। अब इस फॉर्मूले के बारे में तो हर कोई जानता है। केजरीवाल सरकार यह आश्वासन देती है कि इससे दिल्ली में प्रदुषण में काफी कमी आई है। हाँ, यह वही फार्मूला है, जिसमें ऑड नंबर वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ी और इवन नंबर वाले दिन इवन नंबर की गाड़ी सड़कों पर दौड़ेगी। यह फार्मूला केजरीवाल सरकार कई बार इस्तेमाल में लाई है। इसके इस्तेमाल के बाद केजरीवाल सरकार ने इसे ‘सफल फार्मूला’ बताया है। अब यह फार्मूला आने वाले कुछ दिनों में फिर से शुरू किया जाएगा।
प्याज के बढ़ते दामों से भी दिलाई गयी राहत
Delhi Bus Policy: कुछ दिनों पहले दिल्ली प्याज के दाम सुनकर ही रो पड़ी थी। उस समय प्याज के दाम 60 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गए थे। प्याज के बढ़ते दामों को सुनकर दिल्लीवासी काफी परेशान हो गए। उनकी इस परेशानी का हल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निकाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया कि अब दिल्ली वालों को प्याज 24 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी। यह सुविधा एक मोबाइल वैन में मिलेगी। इसके लिए टेंडर भी जारी किया गया था। प्याज के बढ़ते दामों का कारण था, बारिश और बाढ़। देश के कई महत्वपूर्ण इलाकों में बाढ़ आ गयी थी। जिसकी वजह से हर ओर ‘त्राहि-त्राहि’ का शोर था। इसी बाढ़ के कारण यह खबर आ रही थी कि प्याज 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी मिल सकती है।
’10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट’ – डेंगू से बचने का उपाय
Delhi Bus Policy: देश की राजधानी को डेंगू से बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक प्लान बनाया था। उनका यह प्लान ‘यूनिक’ कहलाया जाने लगा था। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की थी, वह लोग अपने 10 दोस्तों को फोन करके यह जांच करने को कहें कि उनके घर में डेंगू का लार्वा को नहीं पनप रहा। इस अभियान को अरविंद केजरीवाल ने ’10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट’ का नाम दिया था। इसके लिए उन्होंने ट्वीट भी किया था। इस अभियान के लिए दिल्ली सरकार ने ट्वीटर पर #दिल्लीकेचैम्पियन की शुरुआत भी की थी।
विद्यार्थियों को कोचिंग में भी मिली थी यह मदद
Delhi Bus Policy: जय भीम मुख्यमंत्री योजना, दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई एक और स्कीम। एग्ज़ाम के हिसाब से, सरकार ने कोचिंग के लिए आर्थिक मदद प्रदान करने का फैसला लिया था। बहरहाल, इस योजना का फायदा सिर्फ एससी यानी अनुसूचित जाती के स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र भी फायदामेउठा सकते थे। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस मे की थी।
बिजली के बाद पानी के लिए भी लिया गया था यह फैसला
Delhi Bus Policy: बिजली के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने दिल्लीवालों को पानी के लिए भी एक बड़ा तौहफा दिया था। दिल्ली सरकार ने कहा, जिन लोगों का पानी का बिल अभी बकाया है, उन लोगों का लेट पेमेंट सरचार्ज माफ़ किया जाएगा। इसके लिए लोगों को E F G H की श्रेणी में बाँटे गए उपभोक्ताओं का सौ प्रतिशत लेट पेमेंट सरचार्ज माफ़ किया गया था। यह अमाउंट सिर्फ 31 मार्च तक माफ़ किया गया था। इसके साथ C केटेगरी वाले 100% और 50 प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ किया गया। वहीं, D केटेगरी वालों को 100% और 75% प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ होगा। जिन लोगों के घर में नए मीटर लगे हैं, वही लोग इस सुविधा का लाभ ले सके थे।
इन सभी योजनाओं को लाना और महत्वपूर्ण फैसलों का लिया जाना, सीधे-सीधे यही संकेत देता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बिलकुल भी नहीं खोना चाहते हैं। पर, अब देखना यह होगा कि क्या दिल्ली वालों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल का जादू फिर से चलेगा या नहीं।
