बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुछेद 370 के हटाए जाने के खिलाफ और सभी सम्बंधित दाखिल याचिकाओं को लेकर सुनवाई जारी हैं। सम्बंधित याचिकाओं में लिखा गया है की कश्मीर में इंटरनेट और संचार सेवाओं पर लगी पाबंदियों को खत्म करने के लिए मांग की गयी हैं। इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पाँच जजों वाली पीठ करेगी।
क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार को एक हफ्ते के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। अब अगली सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर में लगी तमाम पाबंदियों के लिए एक बड़ा फैसला किया था। सीजेआई ने कहा कि भारतीय नागरिक के तौर हर व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में जाने की पूरी आजादी है।
गौरतलब है कि, लेफ्ट नेता सीताराम येचुरी को भी श्रीनगर में जानने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा की आप अपने दोस्त से मिलने जा सकते हैं, लेकिन आप वहां और कोई काम नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला – जामिया के एक छात्र को भी अपने परिवार से मिलने अनंतनाग जाने की इज़ाज़त दी.
इन याचिकाओं को दाखिल करने वालों में एक याचिकाकर्ता मोहम्मद अलीम सईद को अनंतनाग अपने माता पिता से मिलने जाने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ जम्मू-कश्मीर सरकार को यह आदेश दिया कि सईद को पुलिस सुरक्षा दी जाए।
ख़बरों के मुताबिक़, जम्मू-कश्मीर में कई इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन को शुरू करने के बाद घाटी में भी टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा रहे हैं। जिन इलाकों से पाबंदियां हटा दी गयी हैं वहां दुकानें खोल सकते हैं। इसके साथ ही, जिन इलाकों से पाबंदियां हटा दी गयी हैं, बुधवार को उन जगह के उच्च विद्यालय खोले जाएंगे। इससे पहले प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय खुल चुके हैं, जिनमें छात्रों और अध्यापकों की उपस्थिति की गिनती बढ़ती नज़र आ रही है।
खबर यह भी आ रही है की गुरूवार को दस और थाना क्षेत्रों से पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। आपको बता दें, 5 अगस्त को अनुछेद 370 को हटाए जाने के फैसले के बाद से जम्मू-कश्मीर में टेलीफोन और मोबाइल संचार सेवा बाधित की गयी थी। जिसके बाद से यह याचिकाएं लगाईं गयी हैं।
