भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को 2019 का बजट पेश किया। मोदी सरकार 2.0 के आगमन से लोगों को काफी उम्मीद बढ़ गई है। चाहे गरीब वर्ग हो या अमीर, हर कोई इस बजट से जीवन के उधार के लिए बैठा है। वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देशय है ‘मजबूत देश, मजबूत लोग’। भारत की जीडीपी 2019 के पहले ही तीन महीनों में 5.8 फीसदी कम हो गई। हमारी आर्थिक वृद्धि में भी गिरावट आई, जो कि 6.4 फीसदी रही है।
मोदी 2.0 का पहला बजट 2019 -20 कुछ सौगात कुछ सपने
सीतारमण ने कहा कि अब से सोना 10 फीसदी से 12.5 फीसदी हुआ। तंबाकू के भी अतिरिक्त शुल्क बढ़े। 1-1 रुपए के अतिरिक्त सेस के साथ पेट्रोल-डीजल भी महंगा होगा। आयातित किताबों में भी 5 फीसदी कस्टम ड्यूडी लगाई जाएगी। और साथ ही सीसीटीवी पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ी। 2 से 5 करोड़ की आय वाला लोगों पर सरचार्ज 3 परसेंट बढ़ जाएगा, लेकिन 5 लाख तक की आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स में आम करदाताओं को राहत न मिल पाएगी। तो वहीं अमीरों के लिए थोड़ी मुश्किलें पैदा करेगा, 5 करोड़ से ज्यादा आय वाले लोगों पर 7 फीसदी हो जाएगा। बैंक खाते से एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2 परसेंट टीडीएस लगेगा। अगले 5 सालों में सभी जरुरी सुविधाओं के लिए 100 करोड़ निवेश करेगा। अपना घर खरीदने के लिए मध्यम वर्गीयों के लिए बड़ी बात यह है कि 45 लाख का घर खरीदने पर 1.5 लाख की छूट मिलेगी। अब आधार कार्ड से भी भर सकेंगे टैक्स।
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देश में नहीं बनने वाले रक्षा उत्पाद सीमा से मुक्त होगा। गैस और पानी के लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाने की योजना पर भी बात कही गई। बीमा सैक्टर में सौ प्रतिशत विदेशी निवेश की भी बात करी। 59 मिनट में छोटे दुकानदारों को लोन उपल्बध करने को भी विचार किया जाएगा है। गांवों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जाएंगी। कृषि श्रेत्र में व्यापक निवेश किया जाएगा।
2024 तक हर घर जल से सभी घरों में जल की आपूर्ति मिलेगी। गांव को ग्रामीण बाजार से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण होगा। इसके लिए अगले पाँच सालों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क को अपग्रेड किया जाएगा। जरुरतमंदों के लिए 1.95 करोड़ घर बनाने के लक्ष्य की बात सामने रखी गई। मीडिया में विदेशी निवेश की सीमा 100 फीसदी बढ़कर हो जाएगा। सिंगल ब्रांड रिटेन में भी विदेशी सीमा बढ़ाने को भी सरकार सोच रही है। हाउसिंग लोन के ब्याज में भी 3.5 लाख रुपए की छूठ मिलेगी। 300 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना को भी मंजूरी दी गई। साथ ही मेट्रो के किराए में भी सुधार होगा, और सुविधाओं में भी।
वित्तमंत्री ने स्टार्टअप और MSMEs सिस्टम में भी मजबूती लाने के लिए कई उपायों की बात करी गई।
